महाराष्ट्र शासन

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र

७०८ सदाशिव पेठ, कुमठेकर मार्ग, पुणे ४११०३०

विभागाचे नाव - आय.टी. विभाग

विभागाची पार्श्वभूमी: शासन निर्णय दि. १७ ऑक्टोबर २०१६ नुसार राज्य शैक्षाणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र, पुणे यातील विभागांची पुनर्रचना करण्यात आली व त्यानुसार “आय.टी व प्रसारमाध्यम” विभाग अंतर्गत आय.टी विभाग सुरु करण्यात आला.

विभागाची उद्दिष्टे:

1. परिषदेने निश्चित केलेल्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या Bench mark प्राप्तीसाठी माहिती संप्रेषण व तंत्रज्ञानाचा (ICT) अधिकाधिक वापर करणे.
2. अध्ययन व विकासाच्या संधीसाठी ई साहित्य तयार करणे.

आय.टी. विभागामार्फत करण्यात येत असलेली कामे:

• राज्यातील शिक्षकांसाठी ऑनलाईन सेवांतर्गत प्रशिक्षणांचे नियोजन व आयोजन करणे.
• अध्यापन व अध्ययन पूरक ई साहित्य निर्मिती करणे.
• विविध खासगी संस्था तसेच स्वयंसेवी संस्था यांचे मार्फंत राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम तसेच त्यांच्याद्वारे निर्मित ई साहित्य, विविध प्रस्ताव याबाबत अभिप्राय सादर करणे.
• आभासी वर्ग virtual class नियोजन व आयोजन.
• ई साहित्य दीक्षा अॅप वर उपलब्ध करून देणे.
• परिषदेतील विविध online मिटिंग ,झूम मिटिंग ,वेबीनार ,u tube live कमी तांत्रिक सहकार्य करणे.
• PM e vidya ह्याशैक्षणिक वाहिनी वरू न रेकॉर्डेड video प्रक्षेपित केली जातात.

उपसंचालक यांचे कर्तव्य व जबाबदाऱ्या:

1. आय.टी. विभागाच्या कामकाजाचे सनियंत्रण करणे.
2. विद्यार्थी मदतीसाठी ई साहित्य निर्मिती योजना तयार करणे.
3. शिक्षक सक्षमीकरणासाठी कार्ययोजना तयार करणे.
4. संपादणूकीचा आढावा घेणे.

प्रशासकीय कर्तव्ये:आय. टी. विभागांतर्गत खालील कामी केली जातात.

1. विभागाच्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाचे सनियंत्रण करणे.
2. रजा मान्यता व रजा प्रकारानुसार शिफारस करणे.
3. गोपनीय अहवाल प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन करणे.
4. विभागातील कर्मचाऱ्यांचा समन्वय व त्यांच्या अडचणी सोडवणे.
5. मा. संचालक प्रस्तुत परिषद यांचेकडील सभेस उपस्थित राहून विभागाचा आढावा सादर करणे
6. माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत अपिलीय अधिकारी म्हणून सुनावणी घेणे
7. न्यायालयीन प्रकरणे तसेच विधानमंडळ /विधानपरिषद संबंधित तारांकित / अतारांकित प्रश्न, ठराव, सूचना ,लक्षवेधी इ.कामकाज.

आर्थिक कर्तव्ये :-

1. विभागाच्या कार्ययोजना व आराखडा तयार करणे व मान्यतेसाठी सादर करणे.
2. मान्य तरतूदीनुसार कार्ययोजना व अंमलबजावणी राज्यात करणे.
3. मान्य आराखड्यानुसार अंमलबजावणी टप्यानुसार तरतूद खर्च करण्या विषयक कार्यवाहीची शिफारस लेखा व समग्र शिक्षा अभियानास करणे.
4. मान्य तरतूद व खर्च तरतूद यांचा ताळमेळ साधणे.

सांघिक कर्तव्ये :-

1. विभागाची उहिष्टे निश्चित करुन त्यानुसार विभाग गतिमान करणे.
2. समन्वयाने विभागाची विकसनशील ध्येय-उददीष्टे साध्य करणे.
3. KRA नुसार धोरण राबवणे.
4. शिक्षक सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध राहणे.
5. शासनाच्या योजना, आदेशाचा अभ्यास करुन विभागाची वाटचालकरणे.
6. SCERT मधील सर्व विभागाशी समन्वय साधुन गुणवत्तेच्या दिशेने वाटचाल करणे.

वरिष्ठ अधिव्याख्याता : उपविभागप्रमुख

• आय.टी विषयाचे वार्षिक अंदाज पत्रक तयार करणे.
• राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांचे आय.टी. विषयाचे अध्ययन परिणामकारक व्हावे. या उद्देश्याने विविध योजना व कृती कार्यक्रमांची आखणी करणे. कार्यक्रमाची दिशा ठरविणे, प्रशिक्षण साहित्य वि कसन करणे, प्रशिक्षणे ठरविणे यासाठी अभ्यास गट निश्चित करणे, त्यातील व्यक्तींची निवड अंतिम करणे.
• राज्यातील आय.टी विषय अध्ययन अध्यापन विषयक सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन प्रशिक्षण विषयक गरजांची निश्चिती करणे व गरजाभिमुख प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याची योजना करणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे तयार
• विद्यार्थ्यांचे आय.टी चे अध्ययन सुकर व्हावे यासाठी अध्ययन साहित्य निर्मिती, अध्ययन अध्यापन पद्धती याबाबत संबंधित शिक्षकांना योग्य मार्गदर्शन व समुपदेशन उपलब्ध करून देणे व संदर्भ साहित्य संकलन व विकसन करणे. ते देण्याची योजना तयार करणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे अभ्यास गट निश्चित करणे. त्यातील व्यक्तींची निवड अंतिम करणे.
• राज्यातील आय.टी. विषयाची अध्ययन अध्यापनाची पातळी उंचावण्यासाठी सहाय्यभूत असणाऱ्या विविध प्रकारच्या साधनस्त्रोतांचे विकसन करून ते राज्यातील शिक्षक विध्यार्थी इतर सर्व यासाठी योजना तयार करणे, संबंधित घटकांना उपलब्ध करून देणे.
• उपक्रमांची अंमलबजावणी सुरु असताना सर्व स्तरावर भेटी देणे (शाळा, तालुका, जिल्हा, विभाग)

अधिव्याख्याता : गट ब

• उपक्रम/ प्रशिक्षण गरजा ठरविण्यासाठी पद्धत निश्चित करणे.
• प्रशिक्षणाचा घटक संच तयार करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ निश्चिती करणे घटक संच तयार करण्यात मदत करणे.
• प्रशिक्षण लाभार्थीची संख्या व माहिती प्राप्त करून घेणे, प्रशिक्षण साहित्य निर्मिती करून घेण्याबाबतची कार्यवाही व वितरण पूर्ण करणे.
• प्रशिक्षणाचे राज्यस्तर जिल्हास्तर तालुकास्तरचे नियोजन करणे.
• प्रशिक्षण परिणाम कारकता तपासणी कार्यात मदत
• विभागात वर्षभर घ्यावयाचे उपक्रम, वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक तयार करणेसाठी मदत करणे.
• सोपविलेल्या कामाचे महत्वाचे, अतिमहत्वाचे असे वर्गीकरण करणे. कामाची विभागणी करणे त्याबाबतचा आढावा घेणे, कार्यालयातील इतर विभागाची मदत घेणे.
• वरिष्ठांनी, वरिष्ठ कार्यालयाने विभागवार सोपविलेली कामाची जबाबदारी वेळेत पूर्ण करणे.

अधिक्षक, राज्यस्तरीय संस्था यांचे कर्तव्य व जबाबदाऱ्या (शासन निर्णय १२ जून २०१७)

प्रशासकीय जबाबदाऱ्या :

1. राज्यस्तरीय संस्था यांचे अधिनस्त गट-क व गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबी हाताळणे.
2. राज्यस्तरीय संस्था यांचे अधिनस्त कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.
3. कार्यालयीन मालमत्ता, वाहने यांची देखभाल करणे.
4. कार्यालयातील अधिनस्त कर्मचा-यांची दफ्तर तपासणी करणे.
5. वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी यांच्यामध्ये समन्वय साधणे.
6. कार्यालयातील सर्व प्रशासकीय कामाचे नियंत्रण करण्यासाठी नियंत्रण अधिकाऱ्यांना मदत करणे.
7. (KRA), लक्ष्य आणि उदिष्टे या बाबी लक्षात घेवून कामाचे वार्षिक नियोजन नियंत्रक अधिकारी यांना सादर करणे व पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा करणे.
8. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) जिल्हा परिषद संबंधित न्यायालयीन प्रकरणे, विधानसभा कामकाज, नियतकालिक अहवाल, चौकशी प्रकरणे या संदर्भातील कार्यवाही नियंत्रक अधिकाऱ्यामार्फत विहित मुदतीत सादर करणे व कार्यवाहीसाठी पाठपुरावा करणे.
9. माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या अनुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही करणे.

शैक्षणिक कामे

1. कार्यालय प्रमुखांच्या आदेशानुसार अधिनस्त कार्यक्षेत्रातील शाळांच्या संदर्भातील पत्रव्यवहार करणे.
2. शिक्षण व प्रशिक्षण विषयक माहितीचे सर्व संकलन करणे.
3. वरिष्ठ अधिकारी व अधिनस्थ कर्मचारी यांच्या मदतीने शैक्षणिक गुणवत्ताविषयक उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी मदत करणे.
4. विविध तक्रारी व न्यायालयीन प्रकरणे, विधी मंडळ, संसद इत्यादिविषयी माहिती विहित मुदतीत सादर करणे.
5. शिक्षण हक्क कायदा, शासनाच्या नवीन योजना, शिक्षणविषयक तरतुदीतील सुधारणा, माहिती अधिकार विषयक प्रशिक्षण, उद्बोधन वर्ग यांच्या आयोजन व प्रशासन यासंदर्भात नियंत्रण अधिकारी यांच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करणे.

आर्थिक बाबी :

1. राज्यस्तरीय संस्था यांचे अधिनस्त सर्व लेखाविषयक बार्बीची हाताळणी करणे.
2. प्रलंबित लेखा आक्षेप, उपयोगिता प्रमाणपत्रे, संक्षिप्त व तपशीलवार देयके यांची पूर्तता करून घेणे.
3. भविष्य निर्वाह निधी लेखे पडताळणी प्रस्ताव सादर करणे.
4. लेखाविषयक नोंदी कॅशबुकमध्ये घेणे.
5. लेखाधिकारी यांच्या समन्वयाने / कार्यालय प्रमुख यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार कार्यवाही करणे.