सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास (सी.पी.डी.) विभाग
विभागाची स्थापना :-
राज्याचे प्रशिक्षण धोरण, रचना, नियोजन तसेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शिक्षक प्रशिक्षणाची जबाबदारी
राज्यशैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,महाराष्ट्र, पुणेया कार्यालयावर सोपविण्यात आलेली आहे.
• शासन निर्णय दि. १७ ऑक्टोबर,२०१६ नुसार विद्या प्राधिकरणाची पुनर्रचना होऊन त्यामध्ये मानव संसाधन
विभाग निर्माण करण्यात आला. या मानव संसाधन विभागामध्ये सातत्यपूर्णव्यायसायिक विकास हा एक उपविभाग आहे.
पोषक शैक्षणिक वातावरण तयार करून राज्यातील विविध शिक्षण विभागातील शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांची
क्षमता बांधणी करण्याची व त्यांना विविध प्रकारची प्रशिक्षणे देण्याची जबाबदारी सातत्यपूर्णव्यावसायिक
विकासया उपविभागावर सोपविण्यात आलेली आहे. त्यानुसार शासन निर्णय दि.२३ सप्टेंबर, २०११ व दि.२९
जानेवारी,२०१४ अन्वये राज्यातील शालेय शिक्षण विभागातील गट -अ ते गट ‘क अधिकाऱ्यांचे पायाभूत प्रशिक्षण,
उजळणी प्रशिक्षण, पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण, नवीन विषयाची तोंडओळख प्रशिक्षण आणि मंत्रालयीन
अधिकाऱ्यांचे बदलीनंतरचे प्रशिक्षण इत्यादी प्रशिक्षणांचा समावेश होतो
विभागाची उद्दिष्ट्ये :-
1) राज्य शैक्षणिक धोरण २०११ नुसार अंमलबजावणी करणे.
• गट अ ते गट क अधिकारी कर्मचारी यांचेसाठी परिणामकारक व गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण धोरण ठरविणे
प्रशिक्षणांचे नियोजन करणे, त्याची कालमर्यादा निश्चित करणे.
• गट अ ते गट क अधिकारी, कर्मचारी यांचेसाठी पाच तांत्रिक प्रशिक्षणांचे मोड्यूल तयार करणे.
• गट अ ते गट ड मधील १००% अधिकारी , कर्मचा-यांना संबंधित प्रशिक्षणे देणे व त्यांचे ज्ञान, कौशल्य व
दृष्टीकोन यामध्ये वृद्धी करणे.
विभागातील कामे :-
अ.नं |
|
विषय |
1. |
|
राज्य प्रशिक्षण धोरण अंतर्गत दि.11 सप्टेंबर 2011 च्या शासन निर्णयामध्ये
नमूद केलेल्या प्रशिक्षणासंबंधी कामकाज |
|
1.1 |
प्रशिक्षण प्रस्ताव शासनास सादर करणे. |
|
1.2 |
विभागीय कार्यालयांकडून माहिती संकलित करणे. |
|
1.3 |
आलेल्या माहितीनुसार याद्या तयार करणे |
|
1.4 |
यशदा, पुणे यांना माहिती सादर करणे |
|
1.5 |
प्रशिक्षण आदेश निर्गमित करणे. |
2. |
|
पायाभूत प्रशिक्षण |
3. |
|
पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण |
4. |
|
उजळणी प्रशिक्षण |
5. |
|
बदलीनंतरचे प्रशिक्षण (मंत्रालयीन अधिकारी कर्मचारी प्रशिक्षण) |
|
5.1 |
पात्र प्रशिक्षणार्थीची यादी शासनाकडून उपलब्ध करुन घेणे. |
|
5.2 |
बदली नंतरच्या प्रशिक्षणाचे नियोजन करणे. |
|
5.3 |
प्रशिक्षणाचे मूल्यमापन करुन शासनास अहवाल सादर करणे. |
6. |
|
नवीन विषयाची तोंडओळख प्रशिक्षण |
7. |
|
एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम वनामती नागपूर यांना निधी वर्ग करणे.
|
|
7.1 |
एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम संपर्क सत्र प्रशिक्षणाचे नियोजन
|
|
7.2 |
एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम मूल्यमापन करुन शासनास अहवाल
पाठविणे. |
8. |
|
सर्व प्रकारचे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर प्रमाणपत्र वितरीत करणे. |
9. |
|
गाभा समिती बैठक |
|
9.1 |
बैठकीसाठी वेळ व तारीख घेणे. |
|
9.2 |
बैठकीचे पत्र सदस्य व परिषदेतील विभागांना देणे. |
|
9.3 |
बैठकीचे आयोजन करणे. |
|
9.4 |
बैठकीचे इतिवृत्त तयार करणे. |
|
9.5 |
इतिवृत्तास मान्यता घेणे. |
|
9.6 |
बैठकीचे इतिवृत्त सदस्य व परिषदेतील विभागांना ई-मेल करणे. |
|
9.7 |
स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींना मार्गदर्शन करणे. |
10. |
|
शिक्षण परिषद - राज्यातील सर्व जिल्हयातील डायट प्राचार्य यांचेकडून वार्षिक
नियोजन करुन घेणे. |
11. |
|
PGDEPA, Niepa, New Delhi |
|
11.1 |
राज्यातील विविध कार्यालयांकडून माहिती घेणे. |
|
11.2 |
विहित नमुन्यात प्राप्त अर्जावर मा.संचालक यांची मान्यता घेणे. |
|
11.3 |
निपा, न्यू दिल्ली कार्यालयास सदर अर्ज ई-मेल व हार्ड कॉपी पाठविणे. |
|
11.4 |
संबंधित अधिकारी यांना आदेश निर्गमित करणे. |
अ.क्र. |
पदाचे नाव |
मंजूर पदे |
कार्यरत पदे |
कार्यरत पदावरील व्यक्तीचे नाव |
१ |
सहा.संचालक |
१ |
१ |
|
२ |
अधिव्याख्याता |
१ |
१ |
|
३ |
लिपिक / डाटा एन्ट्री ऑपरेटर |
२ |
० |
|
४ |
लघुलेखक |
१ |
१ |
|
५ |
विषय सहाय्यक |
२ |
० |
|
६ |
CSR च्या मदतीने कंत्राटी नियुक्ती |
१ |
० |
|
सन २०२3-२4 मध्ये विभागामार्फत घेण्यात आलेले विविध उपक्रम:-
अ.क्र. |
उपक्रमाचे नाव |
प्रशिक्षणाचे नाव |
आर्थिक सहाय्यासह/विनाअर्थ सहाय्य |
१ |
राज्य प्रशिक्षण धोरण अंतर्गत प्रशिक्षण |
१.एकत्रित परिविक्षाधिन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी.पी.टी.पी.) |
सी.पी.डी.विभाग |
२ |
राज्य प्रशिक्षण धोरण अंतर्गत प्रशिक्षण |
अधिव्याख्याता गट ब यांचे पाच दिवसीय उजळणी प्रशिक्षण |
विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था (RATI) तथा डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ
प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती मार्फत |
३ |
राज्य प्रशिक्षण धोरण अंतर्गत प्रशिक्षण |
१.लिपिक गट क -पायाभूत प्रशिक्षण |
विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था (RATI) तथा डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ
प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती मार्फत |
४ |
गाभा समिती बैठक |
१ |
विनाअर्थ सहाय्य |
५ |
राज्य प्रशिक्षण धोरण अंतर्गत प्रशिक्षण |
१.e-Governance
२.शिक्षणामध्ये माध्यमाची भूमिका
३..शाश्वत विकास ध्येय
|
यशदा मार्फत |
१. उपक्रमाचे नाव : राज्य प्रशिक्षण धोरण अंतर्गत प्रशिक्षण
उपक्रमाची उद्दिष्टे :
१) राज्य शैक्षणिक धोरण २०११ नुसार, शिक्षण विभागात कार्यरत असलेल्या अधिकारी,
कर्मचाऱ्यांना शिक्षण विभागाची, राज्य प्रशिक्षण धोरणाची माहिती देणे.
२) या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे ज्ञान व कौशल्य वाढविणे.
उपक्रमाच्या कार्यवाहीचे स्वरूप :
• राज्य शैक्षणिक धोरण २०११ नुसार, शिक्षण विभागात कार्यरत असलेल्या अधिकारी, कर्मचा-यांची माहिती संकलित
करण्यात आली.
• सन 2023-24 या वर्षामध्ये शालेय शिक्षण विभागातील गट क कर्मचारी (लिपिक) यांचे दि.12.02.2024 ते
23.02.2024 या कालावधीत 12 दिवसीय पायाभूत प्रशिक्षण विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था (RATI) तथा
डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड,
अमरावती - 02 येथे आयोजित करण्यात आले होते.
• सन 2023-24 या वर्षामध्ये शालेय शिक्षण विभागातील अधिव्याख्याता गट ब 89 अधिका-यांचे दि.04.03.2024 ते
08.03.2024 या कालावधीत पाच दिवसीय उजळणी प्रशिक्षण विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था (RATI) तथा
डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड,
अमरावती - 02 येथे आयोजित करण्यात आले होते.
• शालेय शिक्षण विभागातील एकूण 29 मंत्रालयीन अधिकारी, कर्मचारी यांचे बदलीनंतरचे तीन दिवसीय प्रशिक्षण
दि.20 ते 22 मार्च 2024 या कालावधीत प्रस्तुत कार्यालयातील महात्मा फुले सभागृह येथे आयोजित करण्यात आले
होते.
• एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (CPTP) अंतर्गत राज्यसेवा परीक्षेद्वारे लोकसेवा आयोगाकडून
शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांना गट ब, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे येथील
पदाचे कामकाज आत्मसात करण्यासाठी दि.18 ते 29 डिसेंबर 2023 या कालावधीत प्रशिक्षण देण्यात आले.
सांख्यिकीय तपशील:-
अ.क्र. |
कार्यशाळा / प्रशिक्षणाचे नाव |
स्तर |
कालावधी (दि. पासून-पर्यंत) |
प्रत्यक्ष उपस्थिती |
लक्ष्य गट |
लेखाशीर्ष व खर्च निधी |
१ |
रा. अंतर्गत गट क कर्मचारी.धो.प्र (लिपिक) यांचे 12 दिवसीय पायाभूत प्रशिक्षण |
राज्य |
दि.12.02.2024 ते 23.02.2024 |
60 |
43 |
विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था (RATI) तथा डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ
प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती |
२ |
रा.प्र.धो. अंतर्गत गट ब अधिका- यांचे पाच दिवसीय उजळणी प्रशिक्षण |
राज्य |
दि.04.03.2024 ते 08.03.2024 |
89 |
85 |
विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था (RATI) तथा डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ
प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती |
३ |
रा.प्र.धो. अंतर्गत.प्र.धो. अंतर्गत शालेय शिक्षण विभागातील मंत्रालयीन अधिकारी,
कर्मचारी यांचे बदलीनंतरचे तीन दिवसीय प्रशिक्षण |
राज्य |
दि.20 ते 22 मार्च 2024 या |
29 |
29 |
प्रस्तुत कार्यालयातील महात्मा फुले सभागृह |
४ |
एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (गट - ब पदावर) |
राज्य |
दि.18 ते 29 डिसेंबर 2023 |
16 |
15 |
विनाअर्थ सहाय्य |
ब ) प्रशिक्षणार्थीची निवासव्यवस्थेची माहिती खालीलप्रमाणे :-
अ.क्र. |
निवासव्यवस्था इमारत नाव |
प्रशिक्षणाचींची होणारी निवासव्यवस्था संख्या |
सभागृह AC/Non AC |
१ |
अतिथीभवन |
९० |
Non AC |
२ |
पुरुष वसतीगृह (जुने) |
८० |
Non AC |
३ |
पुरुष वसतीगृह (नवीन-जुनी सेवापूर्व इमारत) |
८० |
Non AC |
४ |
व्हीव्हीआयपी गेस्टहाऊस |
१० |
AC |
|
एकूण बैठक व्यवस्था |
२६० |
|
उपक्रमाची परिणामकारकता :
• राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत प्रशिक्षणामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशासकीय कामकाजाची चांगल्या
प्रकारे माहिती झाली. त्यामुळे प्रशासन गतिमान बनले.
• सदर प्रशिक्षणामुळे गट अ च्या अधिकाऱ्यांचे ज्ञान, कौशल्य व वृत्ती यामध्ये वाढ झाली.
उपक्रमाचीनिवडकक्षणचित्रे
रा.प्र.धो. अंतर्गत शालेय शिक्षण विभागातील मंत्रालयीन अधिकारी, कर्मचारी यांचे बदलीनंतरचे तीन दिवसीय
प्रशिक्षण प्रस्तुत कार्यालयातील महात्मा फुले सभागृह
मंत्रालयातील अधिकारी यांची बालभारती भेट
रा.प्र.धो. अंतर्गत गट क कर्मचारी (लिपिक) यांचे 12 दिवसीय पायाभूत प्रशिक्षण - विभागीय प्रशासकीय
प्रशिक्षण संस्था (RATI) तथा डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती
२. उपक्रमाचे नाव : गाभा समिती बैठक
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दि. १७ ऑक्टोबर, २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार, परिषद कार्यवाहक म्हणून तर
गाभा समिती दिशादर्शक म्हणून काम पाहते. गाभा समितीची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत.
गाभा समितीची उद्दिष्टे :
१) शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रातील स्वयंसेवी संस्थांकडून आलेल्या
प्रस्तावांना मान्यता देणे.
२) गाभा समितीची दर तीन महिन्यातून एकदा बैठक आयोजित करणे
३) गाभा समितीमध्ये मान्य झालेले प्रस्ताव संबंधित विभागाकडून शासनास अंतिम मान्यतेसाठी
सादर करणे.
गाभा समितीचे कार्ये :
१) तीन महिन्यातून एकदा बैठक घेण्यात येईल आणि त्यावेळी प्रगतीचा आढावा तसेच
आवश्यक असणारे सहाय्य/सुधारणा याबाबतची कार्यवाही करेल.
२) शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारणे व ती वरच्या पातळीवर टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक
कार्यक्रमांची सुयोग्य आणि स्पष्ट आखणीकरेलआणि दिशा देईल.
३) विविधकार्यक्रमांची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी विविध भूमिका, आंतरक्रिया आणि पद्धती
स्पष्ट करेल.
४) प्रत्येक प्रक्रियेचे निष्पत्ती दर्शके तयार करेल.
५) वर आखलेल्या विविध कार्यक्रमांना विषयाचा आशय, अध्यापन शास्त्र इत्यादीबाबत नैपुण्यअसलेल्या संस्थांकडून
शैक्षणिक सहाय्य आवश्यक असू शकतील. गाभा समिती अशा संस्थांचा शोध घेऊन त्यांची सहायता घेण्याबाबत
कार्यपद्धती निश्चित करेल.
६) वैयक्तिक तसेच संस्थात्मक स्तरावर क्षमता विकसित करणे सर्वाधिक महत्त्वाचे असल्याने गाभा समिती यासाठी
आराखडा, नियोजन आणि कृती कार्यक्रम तयार करेल.
उपक्रमाच्या कार्यवाहीचे स्वरूप :
१)गाभा समितीच्या बैठकासंदर्भात दरतीन महिन्याला मा. संचालक तथा अध्यक्ष गाभा समिती यांच्या पूर्वमान्यतेने
बैठक आयोजित करणे.
२) बैठकीचे आयोजन, नियोजन व संनियंत्रण करणे.
३) बैठकीमधील प्रस्ताव मान्य/अमान्य करणे.
४) बैठकीनंतर इतिवृत्त अंतिम करणे.
५) सदर इतिवृत्तास अध्यक्षांची मान्यता घेणे व ते परिषदेतील सर्व विभागांना पाठविणे.
६)मान्य झालेले प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी शासनास सादर करणे.
उपक्रमाची परिणामकारकता:
गाभा समितीमध्ये मान्य झालेल्या प्रस्तावानुसार संबंधित विभागाकडून संनियंत्रण करून शैक्षणिक गुणवत्ता विकास
करण्यासाठीउपयोग होतो. विविध स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग असल्याने शासनामार्फत समाजाचा सहभाग घेण्याचे
उद्दिष्ट प्राप्त होते.विविधसंस्थांच्या राबविलेल्या उपक्रमामुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग कसा करावा
इत्यादी बाबी शिकण्यास मदत होते.
सन २०२३-२४ या वर्षामध्ये खालीलप्रमाणे गाभा समितीच्या बैठका घेण्यात आल्या आहेत
अ.क्र. |
दिनांक |
गाभा समितीतील एकूण प्रस्ताव |
मान्य प्रस्ताव |
१ |
दि.१२.४.२०२३ |
४७ |
21 |
२ |
दि.०९.०८.२०२३ |
२९ |
14 |
३ |
दि.२१.०८.२०२३ |
३९ |
19 |
४ |
दि.१२.१०.२०२३ |
३३ |
19 |
५ |
दि.१४.१२.२०२३ |
२७ |
11 |
६ |
दि.१५.०२.२०२४ |
३४ |
18 |
उपक्रमाची निवडक क्षणचित्रे
३. उपक्रमाचे नाव : शिक्षण परिषद :-
शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण 3216/(94/2016)प्रशिक्षण दि.1 सप्टेंबर 2016 अनुसार समुह साधन केंद्रस्तरावर
दरमहा शिक्षण परिषदेचे आयोजन करण्यात येत आहे. सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत यापूर्वी गट संमेलनाचे आयोजन समुह
साधन केंद्रस्तरावर आयोजित केले जात असे. यामध्ये केंद्रांतर्गत सर्व शिक्षक एकत्र येऊन शैक्षणिक आदर्श
पाठाचे सादरीकरण शिक्षकाकडून करण्यात येत असत. विद्या प्राधिकरण, पुणे यांच्याकडून गट संमेलन आयोजन
करण्याबाबतची कृतीपुस्तिका व नियोजन सर्व जिल्हयांना उपलब्ध करुन दिले होते. शैक्षणिक विचारांची देवाण-घेवाण
करण्यासाठी गट संमेलन उपयुक्त ठरत होते असे मत व्यक्त केले जाते. परंतु सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत भारत
सरकारने गट संमेलनासाठी निधी बंद केल्यानंतर सदर गट संमेलनाचे आयोजन बंद करण्यात आले होते.
तथापि, शासन निर्णय दि.22 जून 2015 अन्वये राज्यात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत सर्व स्तरावर
यंत्रणा कार्यप्रेरीत होऊन योग्य दिशेने 100 टक्के मुले शिकण्याच्या उद्देशाने काम करत आहेत. यासाठी राज्य,
विभाग, जिल्हा व तालुकापातळीवरील शिक्षण परिषदा लाभदायी ठरत आहेत. त्यामुळे राज्यात प्रगत शाळा, डिजिटल
शाळा, ई.बी.एल. शाळा मोठया प्रमाणात समाज सहभाग मिळविणा-या शाळा आय.एस.ओ. 9001 नामांकित शाळांमधील शिक्षक,
केंद्राचे केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांचे सादरीकरण करण्यात येते. त्यामुळे 100 टक्के
शाळा, केंद्र, बीट प्रगत करण्यासाठी अवलंबिण्यात आलेल्या प्रक्रिया, पध्दती, तंत्र व कौशल्य या बाबींचा
सादरीकरणामध्ये समावेश असतो. याचा उपयोग शिक्षण परिषदेमध्ये उपस्थित असणा-या संबंधित शिक्षकांना होताना
दिसून येतो. याच धर्तीवर राज्यातील सर्व समुह साधन केंद्रस्तरावर दरमहा शिक्षण परिषदेचे आयोजन करण्यात यावे
याबाबतचे शासन परिपत्रक दि.1 सप्टेंबर 2016 अन्वये दरमहा शिक्षण परिषदेचे आयोजन करण्यात यावे असे स्पष्ट
निर्देश आहेत.
सदर शिक्षण परिषद दरमहा आयोजित केल्यामुळे विद्यार्थी, शिक्षक व पर्यवेक्षकिय यंत्रणा यांच्यासाठी
पुढीलप्रमाणे गुणवत्ता विकासासाठी उपयुक्त ठरतात.
1)संपूर्ण केंद्र शाळाबाहय मूल विरहीत करण्यासाठीचे नियोजन व उपाययोजना करणे.
2)100 टक्के मुलांची नियमित उपस्थिती.
3)वाचन कार्यक्रम
4)स्वच्छता प्रक्रियेतील अहवालातील दर्शके
5)पी.जी.आय. मधील दर्शके पूर्तता करण्याचे कामकाज
6)केंद्रांतर्गत सर्व शाळा 100 टक्के प्रगत करण्यासाठीची चर्चा याचबरोबर नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण
2020 च्या अनुषंगाने शिक्षणामध्ये राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणारे बदल त्यानुसार शासनाने घेतलेल्या
निर्णयाची अंमलबजावणी करणे यासाठी सर्व शिक्षकांपर्यंत माहिती देण्याचे व विचारांची देवाण घेवाण करण्याचे
व्यासपीठ म्हणून शिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्यामध्ये सर्वात उपयुक्त ठरत आहे. त्यामध्ये पुढील महत्वाच्या
बाबींचा समावेश होता.
1)पाठयपुस्तकामधील को-या पानांचा उपयोग
2)शिक्षकांसाठी दर्जेदार व्हिडीओ निर्मिती
3)विज्ञान, गणित, इंग्रजी पेटीचा योग्य उपयोग करणे
4)पायाभूत चाचणी मूल्यमापन
5)सेतू अभ्यास
6)दिक्षा अॅप उपयोग व वापर
7)नवोपक्रम व कृती संशोधन
8)विद्यांजली पोर्टल
9)आय.सी.टी. चा शिक्षणात उपयोग
10) सायबर सुरक्षा
11) पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान
12) समग्र प्रगती पुस्तक
13) स्थानिक व जिल्हा पातळीवरील गरजेनुसार विषय
अशा प्रकारे दरमहा किमान तीन तासाची शिक्षण परिषद आयोजित करण्यात येते. सदर शिक्षण परिषदेची राज्यात
एकवाक्यता येण्यासाठी राज्यस्तरावरुन दरवर्षी सर्व प्राचार्य, जि.शि.प्र.संस्था यांची बैठक घेऊन दरमहाचे
नियोजन करण्यासाठी मार्गदर्शन केले जाते.
जि.शि.प्र.संस्थेकडून केंद्रप्रमुखांना व जिल्हयाची गरज निश्चित करुन दरमहाचे विषय निश्चित केले जातात व
संबंधित केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी यांना कळविण्यात येतात. राज्यस्तरावरुन देण्यात आलेल्या विषयाचे
मार्गदर्शन जिल्हास्तरावरुन करण्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे
यांचेकडून करण्यात येते.
शिक्षण परिषदची उद्दिष्टे:-
1) संपूर्ण केंद्र शाळाबाहय मूलविरहीत करण्यासाठीचे नियोजन व उपाययोजना करणे, 100 टक्के मुलांची नियमित
उपस्थिती राखण्यासाठी शिक्षकांना सक्षम करणे.
2) शैक्षणिक चर्चा व आदान प्रदान यासाठी व्यासपीठ शिक्षकांना उपलब्ध करणे.
3) शिक्षणातील नवीन संकल्पना सर्वांपर्यंत पोहचविणे व त्याचा दैनंदिन अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियांत वापर
करण्याची दृष्टी व प्रेरणा मिळणे.
4) विद्यार्थी व शाळांसंबंधी माहितीचे सुयोग्य संकलन व विश्लेषण यांच्या आधारे गुणवत्ता विकासाचे नियोजन
तयार होणे.
5) गुणवत्ता मूल्यांकनाचे निकष समजून घेऊन त्यानुसार शाळा व मुले यांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावणे, सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यामापन पध्दतीचे व्यवस्थित आकलन होऊन, तिचा वापर करण्यासाठी शिक्षक सक्षम होणे.
6) कुठल्याही बाहय घटकावर अवलंबूनन राहता केंद्रांतर्गत चर्चेतूनच व्यवस्थित समस्यांवर उपाय शोधणे.
7) शिक्षकांना वाचन, स्वलेखन, सृजनशीलता, अभिव्यक्तीकौशल्ये यांच्या विकासासाठी प्रेरणा मिळणे. उत्साही,
प्रयोगशील शिक्षकांना प्रयोग सादरीकरणाच्या संधीतून प्रोत्साहन देणे.
8) शिक्षकांना प्रकल्प, नवोपक्रम व कृती संशोधन करण्यासाठी प्रवृत्त करणे. समाज सहभागाचे महत्व शिक्षकांना
समजूनतो मिळविण्यासाठी दिशादेणे.
9) केंद्रस्तरीय नियोजन, आढावा व नियमित पाठपुरावा यातून शैक्षणिक गुणवत्ता विकासाची दिशा ठरविणे.
10) विविध काळात गरजेनुसार ज्या समस्या निर्माण होतात त्यांचे नियोजन करुन चर्चेतून मार्ग काढणे.
(उदा.स्थलांतरण, धार्मिक सणांच्या काळातील अनुपस्थितीइ.)
शिक्षण परिषदचे कार्ये:-
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्या वतीने दर वर्षी शैक्षणिक वर्षाच्या
सुरुवातीला प्रत्येक जिल्हयातून जून ते एप्रिल या कालावधीतील दरमहाचे विषय व नियोजन जिल्हा शिक्षण व
प्रशिक्षण संस्था यांच्याकडून घेण्यात येते. त्यामध्ये जिल्हयाने राज्यस्तरावरील विषय, जिल्हा व
तालुक्याच्या गरजेनुसारतसेच केंद्रनिहाय विषय ठरविणे अपेक्षित आहे. तसेच दरमहा होणा-या शिक्षण परिषदेचा
अहवाल राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे सादर करणे अपेक्षित आहे. विषयनिहाय
सुलभकाची गरज असल्यास परिषदेच्या विविध विभागाशी समन्वय साधून मार्गदर्शन घेणे, शिक्षण परिषद उत्कृष्ट
होण्याच्या दृष्टीकोनातून योग्य राहिल.
शिक्षण परिषद उपक्रमाच्या कार्यवाहीचे स्वरूप :-
प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था शिक्षण परिषद उपक्रमाच्या अनुषंगाने जिल्ह्याच्या
गरजेनुसार व राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण
परिषदेचे नियोजन करण्यात येते.
1) वार्षिक नियोजनात ठरविण्यात आलेल्या विषयांच्या प्राधान्यक्रमानुसार शिक्षण परिषदेचा दिशादर्शक अजेंडा व
प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अपेक्षित कृती आराखडा सर्वानुमते तयार करणे.
2) जिल्हयाच्या शिक्षण परिषदांच्या कालावधीचे शासकीय सुट्टया व स्थानिक सुट्टया याचा अभ्यास करुन वेळापत्रक
निश्चित करणे.
3) जिल्हा, तालुका व केंद्रस्तरावर होणा-या सहविचार सभा यामध्ये शिक्षण परिषदेचे विषय व नियोजन यासंदर्भात
मार्गदर्शनकरणे.
4) दरमहा होणा-या शिक्षण परिषदांमध्ये सर्व अधिका-यांनी सहभागी होऊन स्वत: मार्गदर्शन करणे तसेच निरीक्षण
करुन कार्यालय प्रमुखाला अहवाल सादर करावा.
5) केंद्र व तालुक्याच्या वतीने मागणी केलेल्या विषयाच्या आधारे प्रशिक्षणांचे नियोजन करणे.
6) दरमहा होणा-या शिक्षण परिषदांचा अहवाल तालुक्यातून संकलन करुन पुढील कामाची दिशा ठरविणे.
शिक्षण परिषद उपक्रमाची परिणामकारकता :-
1) शिक्षकांना त्यांच्या शैक्षणिक समस्यांची उत्तरे मिळतात. चर्चेमधून वेगवेगळया विषयासंबंधी शंकाचे निरसन
होते.
2) संख्यात्मक माहितीचा प्रत्यक्ष वापर मूलनिहाय, शाळानिहाय व केंद्राचे नियोजन करण्यासाठी केला जातो.
3) केंद्रातील शिक्षक इतर शिक्षकासोबत शिक्षण परिषदेतील विषयावर चर्चा करताना दिसतात.
4) शिक्षकांची समज, कौशल्य, उत्साह व आत्मविश्वास वाढलेला दिसून येतो.
5) शैक्षणिक वातावरण वाढण्यास मदत होते.
6) नवनवीन शैक्षणिक संकल्पना, उपक्रम, कार्यक्रम व शासन निर्णय याबाबत शिक्षकांमध्ये सकारात्मक चर्चा घडून
एकवाक्यता दिसून येते.
7) शिक्षण परिषदेमध्ये होणा-या शैक्षणिक समस्यांचे योग्य पध्दतीने कृती आराखडा तयार करुन त्याची अंमलबजावणी
परिणामकारकपणे होऊन वर्गातील
उपक्रमाची निवडक क्षणचित्रे