स्थापना:
     शासन निर्णय, शिक्षण व समाज कल्याण विभाग ठराव क्रमांक : पीटीसी १०६३ ए, दिनांक २९/१०/१९६३ अन्वये जानेवारी १९६४ मध्ये राज्य शिक्षण शास्त्र संस्था या नावाने प्रामुख्याने प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा/गुणवत्ता सुधारण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली.
     राज्य शिक्षण शास्त्र व राज्यस्तरीय इतर शैक्षणिक संस्थांची(राज्य शिक्षणशास्त्र संस्था,महाराष्ट्र राज्य , पुणे व्यवसाय मार्गदर्शन व निवड संस्था, मुंबई, दृक-श्रवण शिक्षण संस्था, पुणे, राज्य आंग्लभाषा अध्यापन संस्था, मुंबई, राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था, नागपूर यांची ) पुनर्रचना करून शासन निर्णय शिक्षण व सेवायोजन विभाग क्रमांक: पीटीसी १०८४/६८९५/(२५/८४) माशि-४, दिनांक ३१/८/१९८४ अन्वये ¨महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद° स्थापन करण्यात आली आहे.
     सदर संस्थेचा कारभार शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे अधिपत्याखाली चालतो.
 

परिषदेची उद्दिष्टये:

• १) प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, शिक्षकांमध्ये संशोधन अभिवृत्ती विकसित करणे.
• २) सेवापूर्व व सेवांतर्गत शिक्षक प्रशिक्षणाची सोय करणे.
• ३) शिक्षण विभाग व राज्य शासन यांना त्यांची धोरणे व उपक्रम प्राथमिक शिक्षणात राबविण्यात मदत करणे.
• ४) शैक्षणिक साहित्य प्रकाशित करणे, ¨जीवन शिक्षण° मासिक नियमित प्रकाशित करणे.
• ५) शिक्षणातील नवोपक्रम व नवप्रवाह यांचा विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून प्रसार करणे.
• ६) जिल्हास्तरीय विस्तार सेवा केंद्र व राज्यस्तरीय विषय शिक्षक संघटना व उपक्रमशील शिक्षक संघटना यांची चर्चासत्रे आयोजित करणे.
• ७) शालांतर्गत शैक्षणिक मूल्यमापन प्रक्रियेतील समस्यांचा अभ्यास करून त्यात सुधारणा सुचविणे.
• ८) शिक्षणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रम तयार करणे व आवश्यकतेनुसार पुनर्रचना करणे. शिक्षणशास्त्र पदवीविषयक अभ्यासक्रमात समन्वय राखण्याचा प्रयत्न करणे.
• ९) अध्यापन पदविका अभ्यासक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने प्रवेशाची कार्यवाही करणे.
• १०) प्राथमिक शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना व नूतनीकरण करणे,त्यानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे व शैक्षिणिक साहित्य विकसित करणे.
• ११) मूल्यशिक्षणविषयक प्रशिक्षिण वर्ग आयोजित करणे.
• १२) मुलींच्या शिक्षणाचे महत्त्व पालक/समाज यांना पटविणे व त्यानुसार प्रशिक्षिण/ उद्बोधन वर्ग आयोजित करणे व शैक्षणिक साहित्य निर्मिती करणे.
• १३) अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकांना पत्रद्वारा अध्यापन पदविका प्रशिक्षण देणे. राज्यातील अध्यापक विद्यालयांच्या प्रवेश केन्द्रीय प्रवेश पद्धतीनुसार यथानियम करणे व अध्यापक विद्यालयाच्या शैक्षणिक कामकाजात समन्वय राखणे तथा संनियंत्रित करणे.
• १४) जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांच्या कार्याचे संनियंत्रण करणे.
• १५) NCERT,NIEPA,NCTE या राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थांचे विविध उपक्रम/कार्यक्रम राबविणे.
• १६) ई -साहित्याची तपासणी करून देणे