शासन निर्णय दिनांक 29 ऑक्टोबर 1963 नुसार राज्यातील शिक्षणाची गुणवत्ता व दर्जा सुधारण्यासाठी जानेवारी १९६४ मध्ये राज्य शिक्षणशास्त्र संस्थेची स्थापना करण्यात आली. शासन निर्णय दिनांक 11 ऑगस्ट 1984 नुसार राज्यस्तरावर काम करणाऱ्या विविध शासकीय शिक्षण संस्था व राज्य शिक्षणशास्त्र संस्था यांचे एकत्रीकरण करून 1984 मध्ये राज्य शिक्षणशास्त्र संस्थेचे नामकरण महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे असे करण्यात आले. बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम 2009 मधील कलम 29 नुसार शासन निर्णय दिनांक 17 ऑक्टोबर 2016 द्वारे महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे या संस्थेस“विद्या प्राधिकरण” म्हणून घोषित करण्यात आले.
शासन निर्णय दिनांक 24 ऑगस्ट 2017 नुसार विद्या प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या नावामध्ये बदल करून महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण, पुणे असे नामकरण करण्यात आले. त्यानंतर शासन निर्णय दिनांक १ जून 2018 नुसार महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण, पुणे चे नामकरण महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण) पुणे असे करण्यात आले.
शासन निर्णय दिनांक 31 नोव्हेंबर 2019 नुसार महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद या संस्थेचे नामकरण बदलून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र व इंग्रजी भाषेतState Council for Educational Research and training Maharashtra असे करण्यात आले आहे..
- १) राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील गुणवत्तेच्या परिभाषेचा अभ्यास करून राज्यातील शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी बेंचमार्कनिश्चित करणे. या बेंचमार्क मध्ये कालपरत्वे वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार बदल करणे.
- २) निश्चित केलेल्या बेंचमार्कच्या प्राप्तीसाठी. • अभ्यासक्रम विकास • पाठ्यक्रम विकास • पाठ्य व इतर साहित्य विकास • शिक्षक व अधिकारी यांचे सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास. • मूल्यमापन प्रक्रिया विकास • अडचणींवर मात करण्यासाठी संशोधन करणे. वरील सर्व बाबींसाठी माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान / संगणक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करणे.
- ३) बेंचमार्क प्राप्तीसाठी सर्व स्तरावर स्पष्टता यावी यासाठी स्पष्ट क्षमता संपादणूक पातळी (Learning Indicators) परिभाषित करून त्याचे Continuous and Comprehensive Education (CCE) किंवा अन्य मूल्यमापन प्रक्रियेशी सहसंबंध स्पष्ट करणे.
- ४) अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम, पाठ्य व इतर साहित्य विकसित करता असताना तसेच शिक्षक व अधिकारी व्यावसायिक विकास कार्यक्रम आखत असताना क्षमता मूलक विचारांकडे लक्ष देणे. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत१००% मुलांना शिक्षण द्यायचे आहे. परंतु ते राबवत असताना बऱ्याच शिक्षक व अधिकाऱ्यांना १००% मुले शिकू शकतात यात विश्वास बसत नसल्याचे जाणवते. त्याच्या मुळाशी क्षमता बद्दलचे समाजअपुरे असणे असेही जाणवले जाणवले. त्यामुळे माणसाचे चार शरीर प्रकार, विविध धर्म प्रकार, विविध जाती प्रकार, विविध आर्थिक वर्ग, विविध भौगोलिक जन्म स्थान व राहण्याचे ठिकाण तसेच शहरी व ग्रामीण रहिवासी इत्यादी असल्यामुळे ही माणसे समान असतातहे पाटणे सक्षमीकरणाचा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. यासाठी परिषदेने निरंतर कार्य करणे. या सर्व प्रकारच्या माणसांचे परस्परावलंबनाची संकल्पना समजल्यानेक्षमतेची संकल्पना अधिक स्पष्ट होईल हे ध्यानात ठेवणे. क्षमता विभागाच्या कार्याचा उल्लेख करताना यावर विस्तृत चर्चा केली जाईल.
- ५) अध्ययन व विकासाच्या विविध संधीसाठी साहित्य तयार करणे. उदा. मुक्त दूरस्थ अध्ययन, स्वयं-अध्ययन, गट आणि केंद्रस्तरावर चर्चा, on line स्वयं-अध्ययन एवं चर्चा प्रमाण पत्र प्रदान किंवा या सर्वाचे विविध combination.
- ६) वरील सर्व तसेच जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डायट) व तालुका आणि केंद्र स्तरावरील साधन व्यक्ती तसेच शिक्षक सक्षमकरणाच्या सर्व घटकांची क्षमता समृद्धी करणे.
- ७) हे सर्व प्रभावीपणे आणि निरंतर करता यावा यासाठी परिषद स्वतःच्या सदस्यांची निवड व त्यांचे सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकासासाठी योजना आखेल जेणेकरूनपरिषद स्तरावर भविष्यात कधीही मरगळ तयार होणार नाही. या प्रकारे नित्य नवीन शिकण्याची परंपरा आर्थिक लाभाला न जोडता ज्ञान प्राप्तीच्यालाभला जोडली जाईल.
- ८) यात विद्या प्राधिकरण यशस्वी होत आहे किंवा नाही याचा मोजमाप बेंचमार्कच्या हिशोबानेमुले प्रगत होत आहेत की नाही हाच राहील. म्हणून मुलांच्या प्रगतीच्या मूल्यमापनातून प्राधिकरण स्वतःचे यश किंवा अपयश ठरवेल.
- ९) पुनर्रचित परिषदेच्या विविध विभागांच्या कार्याचे विस्तृत विवरण तयार करण्यात येईल हे विवरण भविष्यात परिषद तथा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्कच्या आधारावर प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र तयार करण्याच्या हेतूने तयार करण्यात येईल. त्यासाठी पुनरचित परिषदेमध्ये निवड प्रक्रिया अवलंबून रजू झालेल्या सदस्यांचे सक्षमीकरणअगत्याचे असणार आहे. या सक्षमीकरणप्रक्रियेच्या दरम्यान साधारण सहा महिन्यांनी विभागवार विस्तृत कार्यवरण तयार होईल. त्यावेळी शासन मान्यतेने हे विवरण प्रसिद्ध केले जाईल.
